Video: केंद्र सरकार द्वारा 25 हजार करोड़ दिए जाने के बाद भी 75 हजार लोगों को नहीं मिल सकेगा घर

Highlights
-इस स्कीम का लाभ उन बिल्डर्स को भी मिलेगा जो एनपीए और जिनके केस एनसीएलटी में चल रहे हैं
-आम्रपाली, यूनिटेक और जेपी के घर खरीदारों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा
-जिसके चलते 75, 000 घर खरीदारों को अब भी अपना घर पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे

नोएडा। केंद्र सरकार ने मंदी की मार से जूझ रहे रियल स्टेट सेक्टर को उभारने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इस स्कीम का लाभ उन बिल्डर्स को भी मिलेगा जो एनपीए और जिनके केस एनसीएलटी में चल रहे हैं, लेकिन आम्रपाली, यूनिटेक और जेपी के घर खरीदारों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिसके चलते 75, 000 घर खरीदारों को अब भी अपना घर पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। इनके बिल्डरों के केस सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसलिए इन्हें केंद्र सरकार की घोषणा से कोई लाभ नहीं होगा।
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वहीं फ्लैट खरीदारों के हक की लड़ाई लड़ रही नेफोवा विगत 3 वर्षों से इसकी मांग कर रही थी। नेफावा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि कई बार स्ट्रेस फंड के लिए ट्विटर कैंपेन चलाए गए। नोएडा से लेकर दिल्ली तक नेफोवा के बैनर तले फ्लैट खरीदारों ने स्ट्रेस फंड की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन भी किये। नेफोवा को उम्मीद है कि यह पैकेज जल्द से जल्द सभी फंसे हुए प्रोजेक्ट में नई जान लाएगा और हम सभी लोगों का घर का सपना पूरा होगा। पिछले तीन वर्षों से इन्हीं तीनों बिल्डर्स के बॉयर्स ने संघर्ष किया। स्ट्रेस फंड लाने में इन्ही का योगदान है, पर इन्ही को फायदा नहीं मिलेगा। ये गलत है। फ्लैट बायर दीपांकर कहते हैं कि बड़ी विडंबना है कि हमने पूरी लड़ाई लड़ी और हम ही को इसका फायदा नहीं मिलेगा।
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आइये जानते है कि क्या है केंद्र सरकार की पूरी स्कीम और इसका फायदा किन प्रोजेक्ट्स को मिलेगा..
-कुल 25000 करोड़ का फ़ंड रियल स्टेट को दिया जाएगा
-सरकार का योगदान 10 हजार करोड़ का होगा
-शुरू में इसमें एसबीआई और एलआईसी देंगे फंड
-इस फंड की मदद से एक अकाउंट में पैसे डालकर बिना पूरे हुए प्रॉजेक्ट को लाभ पहुंचाया जाएगा
-शुरुआत में यह आकाउंट एसबीआई के पास होगा
-1016 अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा
-कुल 50 लाख फ़्लैट पूरे करने का प्रयास किया जाएगा
वहीं बिल्डरों की संस्थान क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज गौड़ का कहना है कि हम काफी खुश हैं। इससे काफी प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे। सरकार के इस एलान के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स को इसका लाभ मिलेगा। सीधे तौर पर लगभग 60 हजार बायर्स को इसका लाभ मिलेगा। जिन बिल्डरों का मामला सु्प्रीम कोर्ट में चल रहा है उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। साथ ही जिन बिल्डरों ने अपने प्रजेक्ट्स पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उन्हें भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

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